Thursday, November, 19,2026

कृषि भूमि का लैंड यूज बदलना होगा आसान... पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन

जयपुर: राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग करने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने कृषि भूमि के भू उपयोग परिवर्तन और आवंटन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने राजस्थान अर्बन एरियाज (यूज ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड फॉर नॉन-एग्रीकल्वरल पर्पजेज एंड अलॉटमेंट) रूल्स, 2026 अधिसूचित किए हैं। नए नियमों के तहत कृषि भूमि का भू- उपयोग बदलने के लिए आवेदन से लेकर अनुमति आदेश जारी करने, प्रीमियम जमा कराने और आवेदन की स्थिति जानने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले आवेदकों को समयबद्ध तरीके से अनुमति मिल सकेगी। नए नियमों में आवेदन के साथ स्व-घोषणा पत्र देना अनिवार्य किया गया है। संबंधित अधिकृत अधिकारी को 10 दिन के भीतर आवेदन, दस्तावेजों और जमीन की पात्रता की जांच करनी होगी। यदि आवेदन में कोई कमी मिलती है तो आवेदक को उसे दूर करने के लिए 10 दिन का समय दिया जाएगा। तय समय में कमी दूर नहीं करने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।

एक ही पोर्टल पर आवेदन और भुगतान

सरकार की ओर से एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया जाएगा। इसके माध्यम से आवेदक कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग के लिए फॉर्म-ए में आवेदन कर सकेंगे। अनुमति आदेश फॉर्म-बी में ऑनलाइन जारी होगा। पोर्टल पर प्रीमियम का स्वतः आकलन, नगरीय असेसमेंट की गणना, ऑनलाइन भुगतान और आवेदन की रियल टाइम ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इससे आवेदक को अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए संबंधित कार्यालयों में बार-बार संपर्क नहीं करना पड़ेगा।

हर जमीन का नहीं बदल सकेगा भू-उपयोग

सरकार ने नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया है कि सभी तरह की कृषि भूमि को गैर-कृषि उपयोग में बदलने की अनुमति नहीं मिलेगी। मास्टर प्लान के विपरीत उपयोग वाली जमीन पर भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी तरह अधिग्रहण के दायरे में आने वाली भूमि तथा रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य सड़कों की निर्धारित सीमा में स्थित जमीन भी इसके दायरे से बाहर रहेगी। ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातात्विक महत्व के स्थलों से 200 मीटर के दायरे में आने वाली जमीन पर भी अनुमति नहीं मिलेगी। वन भूमि, वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के प्रतिबंधित क्षेत्र में आने वाली जमीन को भी गैर-कृषि उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा झीलों, जलाशयों और नदी-नालों के बहाव क्षेत्र की जमीन पर भी रोक रहेगी। न्यायालय के आदेश से गैर-कृषि उपयोग पर प्रतिबंधित भूमि तथा कुछ धार्मिक, सामाजिक और सार्वजनिक संस्थाओं से संबंधित जमीन भी अनुमति की श्रेणी में शामिल नहीं होगी।

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