Thursday, November, 19,2026

जेल सुधारों के लिए सरकार और प्रशासन को तीन महीने का अल्टीमेटम

जयपुर: अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंदी की हत्या और वारदात वाली सेल का CCTV कैमरा पांच दिन पहले से बंद मिलने के मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने जेलों की सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए राज्य सरकार और प्रशासन को तीन महीने का समय दिया है। जयपुर जिला जेल में 60 CCTV कैमरे लगाने, खराब कैमरों की मरम्मत कराने और रिकॉर्डिंग का बैकअप सिस्टम चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने जेलों की सुरक्षा, बंदियों के अधिकारों, महिला बंदियों की सुविधाओं और हिरासत में मौत से संबंधित जनहित याचिकाओं का निस्तारण करते हुए ये आदेश दिए। अदालत ने स्पष्ट किया कि जेलों में कैमरे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी चौबीसों घंटे कार्यशीलता सुनिश्चित करना भी जरूरी है।

मोबाइल मिले तो देना होगा जेलवार हिसाब

अदालत ने जेलों में मोबाइल फोन की मौजूदगी पर चिंता जताते हुए नियमित, गहन और औचक तलाशी के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बनाने के निर्देश दिए। तलाशी के दौरान बरामद प्रत्येक मोबाइल का जेलवार रिकॉर्ड रखना होगा। केवल जैमर लगाने या तलाशी अभियान चलाने का दावा पर्याप्त नहीं होगा। सरकार को बंदियों की मौजूदा संख्या के आधार पर चालानी गाडाँ की जरूरत का आकलन कर तीन महीने में समयबद्ध भर्ती प्रक्रिया शुरू करनी होगी।

हत्या वाली सेल का कैमरा बंद था पांच दिन से

अजमेर जेल में विचाराधीन बंदी जगन गुर्जर की 29 जून 2026 को हत्या हुई थी। राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, उसी सेल में बंद विष्णु उर्फ बोना पर तौलिये से गला घोंटकर हत्या करने का आरोप है। जांच में सामने आया कि सेल नंबर 5 का CCTV कैमरा 24 जून को सुबह 9:16 बजे ही ऑफलाइन हो गया था। यानी चारदात से पांच दिन पहले से कैमरा बंद था। अजमेर जेल में कुल 319 कैमरे लगाए गए थे, जिनमें से करीब 258 ही चालू थे। जेल अधीक्षक ने यूपीएस और सर्वर की खराबी दूर कराने के लिए DOIT, जिला कलेक्टर और RISL को करीब 20 पत्र और ईमेल भेजे थे। 18 जून को रिमाइंडर भी भेजा गया, लेकिन तकनीकी खामी दूर नहीं हुई।

जयपुर जेल में 60 कैमरों की जरूरत, तीन महीने में लगाने होंगे

बीकानेर केंद्रीय जेल में प्रस्तावित 275 कैमरों के मुकाबले केवल 16 कैमरे लगे थे। जयपुर जिला जेल में 60 कैमरों की जरूरत बताई गई। कोटा केंद्रीय जेल में महज 15 कैमरे थे, जबकि जोधपुर और उदयपुर की जेलों में 147 में से 37 कैमरे खराब मिले। अजमेर महिला बंदी गृह में CCTV कैमरे तक नहीं थे। हाई कोर्ट ने निर्देश दिए कि जयपुर जिला जेल में तीन महीने के भीतर 60 कैमरे लगाए जाएं। साथ ही खराब कैमरों की मरम्मत, पर्याप्त स्टोरेज और रिकॉर्डिंग का बैकअप सिस्टम सुनिश्चित किया जाए। DOIT के निदेशक और RAICOMP को लंबित तकनीकी शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करनी होगी।

दो माह में मुलाकात नीति बनाने के निर्देश

हाई कोर्ट ने महिला जेलों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें चालू रखने और पति-पत्नी तथा माता-पिता-बच्चों जैसे निकट संबंधियों की मुलाकात के लिए दो महीने में नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। हिरासत में मौत से संबंधित राजस्थान कस्टोडियन डेथ रिलीफ स्कीम, 2025 को तीन महीने में अधिसूचित करना होगा। आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित की जाएगी। इसमें जेल महानिदेशक, RSLSA के सदस्य सचिव और DOIT निदेशक शामिल होंगे।

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