Friday, October, 30,2026

अब हर महीने परखा जाएगा 669 सरकारी कॉलेजों का प्रदर्शन

जयपुर: मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को शासन सचिवालय और महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेस एंड सोशल साइंसेज में तीन अलग-अलग बैठकों के जरिए शिक्षा की गुणवत्ता, बाल सुरक्षा और विधानसभा के लंबित प्रश्नों एवं प्रस्तावों की समीक्षा की। उन्होंने राजकीय महाविद्यालयों के प्राचायों से संवाद कर सभी 669 कॉलेजों की मासिक प्रदर्शन रैंकिंग के लिए ग्रेडिंग सिस्टम तैयार करने, विधानसभा के लंबित प्रश्नों के जवाब 15 दिन में भेजने और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों से संवाद के दौरान उच्च शिक्षा विभाग को सभी 669 कॉलेजों की मासिक प्रदर्शन रैंकिंग जारी करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाए और प्रत्येक माह कम से कम पांच कॉलेजों के प्राचार्यों से संवाद किया जाए।

सभी कॉलेजों के बीच श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों और नवाचारों के आदान-प्रदान का तंत्र विकसित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कॉलेजों के गौरवशाली इतिहास का दस्तावेजीकरण करने, स्थापना दिवस मनाने और बाजार की मांग के अनुरूप रोजगारपरक पाठ्यक्रम विकसित करने के निर्देश दिए। कॉलेजों में रोजगार मेले आयोजित करने, वेबसाइट अपडेट रखने, पुस्तकालयों के डिजिटलीकरण और छात्रावासों के नियमित निरीक्षण पर भी जोर दिया। जिन कॉलेजों की नैक रेटिंग 'बी' है, उन्हें 'ए' ग्रेड तक पहुंचाने के लिए समन्वित प्रयास करने को कहा।

बाल सुरक्षा और अपराधों की रोकथाम की समीक्षा

मुख्य सचिव ने 2 नवंबर को नई दिल्ली में प्रस्तावित संसदीय स्थायी समिति की बैठक की तैयारियों के संबंध में बाल सुरक्षा एवं संरक्षण से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बाल श्रम, बाल विवाह, मानव तस्करी और गुमशुदा बच्चों के मामलों में विभागों के समन्वय, जांच एवं अभियोजन की प्रक्रिया तथा न्यायालयों में प्रभावी पैरवी की स्थिति जानी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर ए. सावंत ने बताया कि वर्ष 2024 से 28 अक्टूबर 2026 तक आईटीएसएसओ प्रणाली पर अनुपालन 92.3 प्रतिशत रहा। वहीं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा बाल अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दिनेश कुमार ने मिशन वात्सल्य के तहत बच्चों की देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास की व्यवस्थाओं की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने स्कूलों और समुदायों में जागरूकता बढ़ाने तथा जरूरतमंद बच्चों तक सहायता एवं संरक्षण सेवाएं पहुंचाने पर जोर दिया।

विधानसभा के लंबित जवाब 15 दिन में भेजें

मुख्य सचिव ने शासन सचिवालय में 16 वीं राजस्थान विधानसभा के विशेष उल्लेख और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों से संबंधित लंबित प्रश्नों के जवाबों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि विधानसभा के षष्ठम सत्र तक के सभी लंबित प्रश्नों एवं प्रस्तावों का निस्तारण आगामी 15 दिन में अनिवार्य रूप से किया जाए। संबंधित विभाग निर्धारित समय-सीमा में जवाब तैयार कर विधानसभा सदस्यों अथवा विधानसभा सचिवालय को भिजवाएं। बैठक में बताया गया कि विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के तहत अध्यक्ष के निर्देश संख्या 15 के बिंदु 21 के अनुसार, सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने पर राज्य सरकार को 30 दिन में संबंधित प्रश्नों और प्रस्तावों के उत्तर भेजने होते हैं। मुख्य सचिव ने विभागवार समीक्षा कर लंबित मामलों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

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