Monday, August, 17,2026

सीट अपग्रेड से दस्तावेज सत्यापन तक... सब ऑनलाइन

जयपुर: नीट यूजी-2026 काउंसलिंग में इस बार स्टूडेंट्स को सबसे बड़ी राहत मिलने जा रही है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) की नई व्यवस्था के अनुरूप राजस्थान भी अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया में बड़े बदलाव करने जा रहा हैं। अब सीट अपग्रेड कराने, सीट छोड़ने और दस्तावेज सत्यापन जैसी कई प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी। इससे विद्यार्थियों का समय, पैसा और अनावश्यक भागदौड़ तीनों बचेंगे। इसी तैयारी को लेकर चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल ने शनिवार को राज्य के सभी सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के नोडल अधिकारियों और संस्थान प्रमुखों की उच्चस्तरीय बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट कहा कि काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, त्रुटिरहित और विद्यार्थी-केंद्रित होगी। किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

'फ्रीज' और 'फ्लोट' विकल्प से राहत

इस बार काउंसलिंग में 'फ्रीज' और 'फ्लोट' विकल्प के नियम छात्रों के लिए काफी राहत लेकर आए हैं। यदि कोई विद्यार्थी 'फ्रीज' विकल्प चुनता है तो उसे आवंटित मेडिकल कॉलेज में जाकर मूल दस्तावेजों का सत्यापन कराना और प्रवेश शुल्क जमा कराना होगा। लेकिन यदि छात्र 'फ्लोट' विकल्प चुनता है और अगले राउंड में बेहतर कॉलेज या बेहतर शाखा मिलने की उम्मीद रखता है, तो उसे कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करनी होगी। उसके दस्तावेजों का 100 प्रतिशत ऑनलाइन सत्यापन होगा और वह सीधे अगले चरण की काउंसलिंग में शामिल हो सकेगा। अंतिम आवंटन तक मूल दस्तावेज जमा कराने की भी जरूरत नहीं होगी।

सीट ब्लॉकिंग पर लगेगी रोक

राज्य काउंसलिंग बोर्ड और नीट कोर कमेटी दूसरे राउंड के बाद प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की सत्यापित सूची तुरंत पोर्टल पर अपलोड करेंगे इससे अलग-अलग राज्यों और ऑल इंडिया कोटा में सीट ब्लॉकिंग की समस्या कम होगी। खाली सीटें दोबारा काउंसलिंग पूल में शामिल हो सकेंगी, जिससे अधिक मेरिट वाले छात्रों को अवसर मिलेगा।

हर कॉलेज में दो वेरिफाइंग अधिकारी

हर मेडिकल और डेंटल कॉलेज में अब एक नोडल अधिकारी के साथ दो अलग-अलग वेरिफाइंग अधिकारी नियुक्त होंगे। एक अधिकारी ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन करेगा, जबकि दूसरा फिजिकल वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी निभाएगा। तय समय में ऑनलाइन सत्यापन पूरा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा संबंधित सीट निरस्त हो सकती है। विद्यार्थियों की सुविधा के लिए हेल्पडेस्क, कॉल सेंटर, ई-मेल सहायता, सोशल मीडिया सपोर्ट और हिंदी-अंग्रेजी में वीडियो गाइड उपलब्ध कराए जाएंगे। काउंसलिंग अवधि में छुट्टियों के दौरान भी हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग कार्यालय संचालित रहेंगे।

NRI व दिव्यांग अभ्यर्थियों को राहत

एनआरआई कोटा के अभ्यर्थियों के लिए भी दस्तावेज सत्यापन ऑनलाइन होगा। स्पॉन्सर के वैध अभिभावक होने का प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य रहेगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों का मूल्यांकन राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के संशोधित मानकों के अनुसार होगा। यूडीआईडी कार्ड अनिवार्य रहेगा और अपीलों के निस्तारण के लिए अलग अपीलीय दिव्यांग मूल्यांकन बोर्ड भी बनाया जाएगा।

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