Saturday, October, 31,2026

मंदिरों की जमीन से हटेंगे अतिक्रमण, घर बैठे होंगे लाइव दर्शन

जयपुर: राजस्थान में मंदिरों के प्रबंधन, विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर सरकार अब कई नई पहल करने जा रही है। प्रदेश के मंदिरों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए राजस्व, गृह और देवस्थान विभाग संयुक्त अभियान चलाएंगे। वहीं प्रमुख मंदिरों में लाइव दर्शन की सुविधा शुरू होगी, जिससे श्रद्धालु घर बैठे ही ठाकुरजी के दर्शन कर सकेंगे। मंदिरों की संपत्तियों का योजनाबद्ध विकास करने के साथ उनके प्रबंधन में पारदर्शिता लाने पर भी जोर दिया गया है।

तीनों विभाग आपसी समन्वय से कार्रवाई करेंगे

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में देवस्थान विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को मंदिरों की जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। इसके लिए तीनों विभाग आपसी समन्वय से कार्रवाई करेंगे। सभी जिला कलेक्टरों के माध्यम से नए मंदिरों की सूची भी तैयार कराई जाएगी, ताकि उनके विकास और प्रबंधन की योजना बनाई जा सके। प्रदेश के प्रमुख मंदिरों में लाइव दर्शन की सुविधा विकसित की जाएगी। इसके साथ मंदिरों के ट्रस्टों का प्राथमिकता से पंजीकरण करने और पंजीकरण सहित रिकॉर्ड में बदलाव की प्रक्रिया ऑनलाइन करने की योजना है। पुजारियों के रिक्त पद भरने और पुजारी संवर्ग की समीक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं। मंदिरों में मिलने वाली दान राशि के प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और विभागीय गड़बड़ियों पर रोक लगाने को कहा गया है।

22 हजार नागरिकों ने की तीर्थ यात्रा

देवस्थान विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 22,265 वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा कर चुके हैं। इनमें 20,591 यात्रियों को 21 रेलगाडियों से और 1,674 यात्रियों को हवाई मार्ग से पशुपतिनाथ के दर्शन कराए गए। विभाग वर्तमान में प्रदेश के 936 राजकीय मंदिरों का प्रबंधन कर रहा है। इसके अलावा 14,447 ट्रस्ट पंजीकृत हैं। बैठक में देवस्थान आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

हर माह होगा 'नवाचारों का ऑडिट'

जनजातीय आवासीय स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ नवाचारों और विद्यार्थियों की प्रतिभा पर भी फोकस होगा। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने प्राचार्यों को हर महीने बैठक कर एक-दूसरे के स्कूलों की बेहतरीन पहल साझा करने और उन्हें लागू करने के निर्देश दिए। हर स्कूल में मासिक न्यूजलेटर, एलुमनाई मीट और स्टूडेंट ऑफ द मंथ जैसी पहल शुरू होगी। पूर्व विद्यार्थियों को बुलाकर सफलता की कहानियां साझा कराई जाएंगी। प्रदेश के 545 आवासीय स्कूलों व छात्रावासों में 49,342 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं।

डिजिटल डेटा की गोपनीयता व साइबर सुरक्षा पर जोर

 डिजिटल गवर्नेस में साइबर सुरक्षा और नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शुक्रवार को एचसीएम रीपा में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के लिए आयोजित डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम-2023 की कार्यशाला में यह बात कही। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेस प्रभाग ने नॉलेज पार्टनर के रूप में भाग लिया। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नागरिकों का विश्वास बनाए रखने के लिए उनके डेटा का सुरक्षित और उद्देश्यपरक उपयोग जरूरी है। उन्होंने डेटा को निर्धारित अवधि तक ही सुरक्षित रखने, समय पर विलोपन, पासवर्ड बदलने, साइबर हमलों से सुरक्षा और डेटा गोपनीयता उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई व प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने पर जोर दिया।

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