Monday, August, 17,2026

महापौर-सभापति और अध्यक्ष का सियासी भविष्य होगा तय

जयपुर: राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर गुरुवार का दिन बेहद अहम रहने वाला है। प्रदेश के सभी 309 नगरीय निकायों के निकाय प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी सुबह 10:30 बजे स्वायत्त शासन भवन में निकाली जाएगी। इसमें नगर निगमों के महापौर, नगर परिषदों के सभापति और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद का आरक्षण तय होगा। लॉटरी के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि किस निकाय में निकाय प्रमुख का पद किस वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। यही आरक्षण आगामी चुनाव में राजनीतिक दलों और दावेदारों की रणनीति की दिशा तय करेगा।

निकाय प्रमुखों के कुल 309 पदों में 60 निकाय अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षित होंगे। अनुसूचित जाति के लिए 50 और अनुसूचित जनजाति के लिए 11 निकाय आरक्षित किए जाएंगे। शेष 188 निकाय अनारक्षित रहेंगे। इन सभी वर्गों में महिलाओं के लिए भी एक-तिहाई आरक्षण लागू होगा। इसके लिए प्रत्येक वर्ग के भीतर अलग से महिला आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी।

सबसे पहले एससी, फिर एसटी की लॉटरी

आरक्षण की प्रक्रिया तय क्रम में होगी। सबसे पहले अनुसूचित जाति, इसके बाद अनुसूचित जनजाति और फिर ओबीसी वर्ग के लिए निकायों का निर्धारण किया जाएगा। सबसे अंत में अनारक्षित वर्ग में महिला आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होगी। एससी और एसटी आरक्षण में वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े आधार बनेंगे। पहले उन निकायों को अलग किया जाएगा, जो वर्ष 2011 के बाद हुए चुनावों में संबंधित वर्ग के लिए आरक्षित रह चुके हैं। इसके बाद पात्र निकायों में आबादी के आधार पर आरक्षण तय होगा।

एससी: सबसे अधिक आबादी वाले 50 निकाय

एससी वर्ग के लिए 50 निकाय आरक्षित किए जाएंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर पात्र निकायों में एससी आबादी का आंकड़ा देखा जाएगा। जिन निकायों में एससी आबादी सबसे अधिक होगी, उनमें से शीर्ष 50 निकाय एससी वर्ग के लिए आरक्षित किए जाएंगे। इसके बाद एसटी आरक्षण की प्रक्रिया होगी। एसटी वर्ग के लिए 11 निकाय आरक्षित होंगे। पात्र निकायों में एसटी आबादी के आधार पर सबसे अधिक आबादी वाले 11 निकायों का चयन किया जाएगा।

309 में से 60 OBC निकाय

ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया सबसे अधिक राजनीतिक नजरों में रहेगी। 309 में से 60 निकाय ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए जाने हैं। पूर्व में ओबीसी के लिए आरक्षित रह चुके निकायों को प्रक्रिया से बाहर करने के बाद बचे पात्र निकायों में ओबीसी आयोग की सिफारिश के अनुसार संभागवार आरक्षण होगा। ओबीसी के लिए प्रक्रिया ऑफलाइन पर्चियों के जरिए होगी। संबंधित संभाग में जितने निकाय ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाने हैं, उतनी पर्चियां पात्र निकायों के नामों में से बॉक्स से निकाली जाएंगी। उदाहरण के तौर पर किसी संभाग के लिए तीन निकाय तय हैं तो तीन पर्चियां निकालकर सामने आए निकाय ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित होंगे।

महिला आरक्षण की भी अलग लॉटरी

एससी, एसटी, ओबीसी और अनारक्षित-सभी वर्गों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण रहेगा। पहले निकाय का वर्ग तय होगा और इसके बाद उसी वर्ग के भीतर महिला आरक्षण के लिए अलग लॉटरी निकाली जाएगी। इससे यह तय होगा कि निकाय प्रमुख का पद महिला के लिए आरक्षित होगा या सामान्य रूप से रहेगा।

17 और 18 अगस्त को वार्ड आरक्षण

निकाय प्रमुखों के आरक्षण के बाद चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 17 अगस्त को नगरीय निकायों के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया होगी, जबकि 18 अगस्त को पंचायतीराज संस्थाओं के वार्डों का आरक्षण प्रस्तावित है। इसके बाद 18 अगस्त की शाम या 19 अगस्त को चुनाव कार्यक्रम जारी होने की संभावना है। कार्यक्रम जारी होते ही संबंधित क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो सकती है। भजनलाल सरकार 'वन स्टेट वन इलेक्शन' की नीति के तहत नगरीय निकाय और पंचायतीराज चुनावों को एक साथ कराने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है।

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