Monday, August, 17,2026

लॉटरी एक महीने टली, जिला प्रमुख की लॉटरी भी दोबारा संभव

जयपुर: पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच आरक्षण के गणित ने पूरी चुनावी प्रक्रिया को उलझा दिया है। पंचायतीराज संस्थाओं के वाडों की 17 और 18 अगस्त को प्रस्तावित लॉटरी अचानक स्थगित कर एक महीने आगे खिसका दी गई है। अब पंचायत समिति प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद  सदस्यों के वार्डों की लॉटरी 17 सितंबर, जबकि सरपंच और वार्ड पंचों के आरक्षण की लॉटरी 18 सितंबर को होगी। सरकार ने चुनाव दूसरे चरण में होने की संभावना और हाई कोर्ट के नवंबर तक चुनाव कराने के निर्देशों की पालना को आधार बताया है, लेकिन इसके पीछे ओबीसी आरक्षण का पेच सबसे अहम माना जा रहा है। इधर, सरकार की तरफ से कहा गया है कि पंचायत चुनाव होने में अभी समय है। ऐसे में अगले महीने लॉटरी निकाली जाएगी। दरअसल, नगरीय निकाय और पंचायतीराज चुनाव में ओबीसी को 21 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिलने का मुद्दा पहले से विवाद में है। आरक्षण का निर्धारण होने के बाद अब वार्डों की लॉटरी होनी थी। ऐसे में ऐन वक्त पर पंचायत चुनाव की लॉटरी रोकने से आरक्षण व्यवस्था को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी तेज है कि यदि ओबीसी आरक्षण के फार्मूले में बदलाव होता है तो जिला प्रमुखों के पदों की आरक्षण लॉटरी भी दोबारा करानी पड़ सकती है।

कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना

लॉटरी स्थगित होते ही कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने चुनाव प्रक्रिया आगे खिसकाने की कोशिश बताया है। 20 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सदन में भी गरमाने के आसार हैं।

आज शहरी निकायों के वार्डों की लॉटरी

इधर, 309 शहरी निकायों के 10,245 वार्डों की आरक्षण लॉटरी 17 अगस्त को जिला स्तर पर होगी। इनमें 10 नगर निगमों के 855, 47 नगर परिषदों के 2,420 और 252 नगर पालिकाओं के 6,970 वार्ड हैं। इनमें 1,933 वार्ड ओबीसी के लिए आरक्षित हैं, जो कुल वार्डों का 18.86 प्रतिशत है। यही आंकड़ा ओबीसी आरक्षण की सियासत का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है।

41 अफसरों के तबादले

निकाय चुनावों से पहले स्वायत्त शासन विभाग ने नगर पालिका सेवा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 41 अधिकारियों के तबादले व पदस्थापन किए हैं। लंबे समय से एपीओ चल रहे 24 अधिकारियों को नई पोस्टिंग दी गई है, जबकि 11 अधिकारियों को एपीओ किया गया है। वरिष्ठ आयुक्त से लेकर अधिशासी अधिकारी व राजस्व अधिकारी स्तर के अधिकारी सूची में शामिल हैं।

157 तहसीलदारों के तबादले, 47 नायब तहसीलदार भी बदले

आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों के मद्देनजर प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। राजस्व मंडल ने 157 तहसीलदारों के तबादले किए हैं। इसके साथ ही 47 नायब तहसीलदारों को भी नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्व मंडल के निबंधक की ओर से जारी आदेश के अनुसार स्थानांतरित अधिकारियों को बिना कार्यग्रहण काल का लाभलिए और अवकाश का उपयोग किए तत्काल नई पोस्टिंग पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

24 एपीओ को पोस्टिंगः लंबे समय से एपीओ चल रहे 24 अधिकारियों को विभिन्न नगर निकायों में आयुक्त, अधिशासी अधिकारी और राजस्व अधिकारी सहित अलग-अलग पदों पर नई जिम्मेदारी दी गई है।

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