Friday, November, 20,2026

ढोल बजाकर PHED के तीन अफसरों की कुर्सियां कुर्क

जयपुर: जल भवन स्थित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) मुख्यालय में गुरुवार को होल बजाकर तीन अधिकारियों के कार्यालयों की कुर्सियां कुर्क करने की कार्रवाई की गई। ठेकेदार की ओर से सप्लाई किए गए सामान का भुगतान नहीं होने पर कोर्ट के आदेश से यह कदम उठाया गया। वकील और अमीन ढोल वाले के साथ मुख्यालय पहुंचे और चीफ इंजीनियर सहित संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों के गेट पर नोटिस चस्पा किए। कार्रवाई के दौरान सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर अशोक कुमार चौरड़िया कार्यालय में मौजूद थे, जबकि चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी भी बाद में मौके पर पहुंचे। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अरुण कुमार जांगिड़ छुट्टी पर थे। जानकारी के अनुसार, सचदेवा मेटल वर्क्स, जालंधर ने वर्ष 2018, 2019 और 2020 में PHED को सामग्री की आपूर्ति की थी। नियमानुसार 45 दिन में भुगतान होना था, लेकिन विभाग ने राशि नहीं चुकाई। कंपनी ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद (MSEFC), जालंधर में दावा पेश किया। परिषद ने कंपनी के पक्ष में भुगतान के आदेश दिए, लेकिन रकम नहीं मिलने पर कोर्ट में वसूली की कार्रवाई शुरू की गई।

दो मामलों में 25.64 लाख से अधिक बकाया

कोर्ट के नोटिस के अनुसार, पहले मामले में परिषद ने वर्ष 2021 में 9.60 लाख रुपए के भुगतान का आदेश दिया था। ब्याज सहित यह राशि सितंबर 2026 तक बढ़कर 24 लाख 12 हजार 801 रुपए हो गई। दूसरे मामले में मई 2021 में 58 हजार 958 रुपए के भुगतान का आदेश हुआ था, जो ब्याज सहित बढ़कर 1 लाख 51 हजार 313 रुपए हो गया। इस तरह दोनों मामलों में कुल 25 लाख 64 हजार 114 रुपए बकाया हैं। इस पर ब्याज जारी रहने का भी उल्लेख है।

कुर्सियां बेचने या दूसरी जगह देने पर रोक

कोर्ट के आदेश के तहत संबंधित अधिकारियों के कार्यालयों में कुर्सियों को बेचने, दान करने, किसी अन्य को सौंपने या उन पर किसी तरह का भार डालने पर रोक लगाई गई है। नोटिस चीफ इंजीनियर मुख्यालय, चीफ इंजीनियर शहरी एवं नौन रेवेन्यू वाटर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर मटेरियल मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मटेरियल मैनेजमेंट-IV के कार्यालयों से संबंधित है। संबंधित पक्षों को 21 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए गए है, जहां कुर्क संपत्ति की बिक्री और आगे की कार्रवाई पर निर्णय होगा।

45 दिन में भुगतान नहीं तो परिषद में दावा

एडवोकेट राजू अंबेडकर ने बताया कि MSME के दायरे में आने वाले सप्लायर को 45 दिन में भुगतान नहीं होने पर MSEFC में दावा पेश करने का अधिकार है। परिषद सुनवाई के बाद भुगतान का आदेश जारी कर सकती है। उनके अनुसार, ऐसे मामलों में RBI के नियमों के तहत निर्धारित दर से तीन गुना ब्याज देय होता है।

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