Monday, November, 16,2026

IPS आलोक वशिष्ठ और IAS गौरव गोयल को स्थायी पोस्टिंग के लिए करना होगा इंतजार

जयपुर: राजस्थान कैडर के दो बरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पूरी कर अपने होम कैडर में लौट चुके हैं, लेकिन फिलहाल दोनों को उनकी वरिष्ठता और अनुभव के अनुरूप स्थायी जिम्मेदारी नहीं मिली है। आईपीएस आलोक वशिष्ठ और आईएएस गौरव गोयल को राज्य सरकार ने फिलहाल अस्थायी काम सौंपा है।

ऐसे में दोनों अधिकारियों की स्थायी पोस्टिंग को लेकर अब आगामी प्रशासनिक और पुलिस फेरबदल कर इंतजार है। ब्यूरोक्रेसी में दोनों अधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने की चचर्चा है। इसको वनह दोनों का लंबा प्रशामनिक अनुभव, विभिन महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का रिकॉर्ड और परिणाम देने की क्षमता मानी जा रही है।

आलोक वशिष्ठ को पुलिस कल्याण और आधुनिकीकरण का जिम्मा

वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक वशिष्ठ भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पूरी कर राजस्थान लौट आए हैं। वे केंद्र में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत थे। फिलहाल उन्हें पुलिस कल्याण, आयोजना और आधुनिकीकरण से संबंधित जिम्मेदारी अस्थायी तौर पर सौंपी गई है। वशिष्ठ राजस्थान पुलिस में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। अपने कॅरिअर में वे कोटा ग्रामीण, सीकर, श्रीगंगानगर, अलवर और उद‌यपुर के पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। इसके अलावा जयपुर में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, भरतपुर रेंज आईजी, जोधपुर पुलिस कमिश्रर, सुका, जेल और रेलने में आईजी तथा राज्जा आपदा गौचन बल (एसडीआरएफ) में प्लीजी की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। पुलिस के मैदानी कामकाज से लेकर मुख्यालय और विशेष इकाइ‌यों तक का उनका अनुभव रहा है।

गौरव गोयल को सरकार के तीन साल के आयोजनों की जिम्मेदारी

होम कैडर लौटने से पहले आईएएस अधिकारी गौरव गीयल लोकसभा सचिकलय में संयुक्त सचिव के पद पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत थे। राज्य सरकार ने फिलहाल उन्हें सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों कर नोडल अधिकारी बनाया है। यह जिम्मेदारी अस्थायी तौर पर दी गई है। गोयल को इससे पहले राजस्थान में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम करने का अनुभव है। गौरव गोयल मुख्यमंत्री के सचिव रह चुके हैं। इसके अलावा जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त, कोटा और बाढ़गैर जिला कलेक्टर, अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुरु, जोधपुर और भरतपुर संभाग में प्रश्णसनिक जिम्मेदारियां तथा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के प्रबंध निर्देशक जैसे पादों पर भी काम कर चुके हैं। लोकसभा सचिवालय जाने से पहले वे राजस्थान के राज्यपाल के संचिव भी रहे थे। ऐसे में उनधि अगली पोस्टिंग को लेकर प्रशासनिक इलकों में चर्चाए हैं।

प्रस्तावित फेरबदल पर टिकी निगाहें

दोनों अधिकारियों को फिलहाल दी गई जिम्मेदारिया अस्थायी प्रकृति की हैं। ऐसे में अब निगाहें राज्य सरकार के आगामी प्रशासनिक और पुलिस फेरबदल पर टिकी है। माना जा रहा है कि इसी फेरबदल में दौनी को उनकी वरिष्ठता और अनुभव के अनुरूप स्थायी जिम्मेदारी दी जा सकती है।

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