Sunday, November, 15,2026

31 लाख MSME को ऋण दिलाने के लिए सीएस ने संभाली कमान

जयपुर: राजस्थान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को बैंक ऋण मिलने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कदम उठाया है। अब राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) की विशेष बैठक बुलाकर बैंकों में आए ऋण आवेदनों और मंजूर हुए आवेदनों के बीच अंतर की समीक्षा की जाएगी। साथ ही ऋण मंजूरी में आ रही व्यावहारिक और आर्थिक अड़चनों की पहचान कर उनके समाधान के सुझाव तैयार किए जाएंगे।

जयपुर में शुक्रवार को उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में मुख्य सचिव ने यह जानकारी दी। राज्यसभा सांसद तिरुची शिवा की अध्यक्षता में हुई बैठक में छोटे उद्यमों के लिए ऋण गारंटी योजना के क्रियान्वयन, बैंक ऋण की उपलब्धता और सरकारी खरीद में एमएसएमई की भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। समिति ने बैंकों और उद्योग संगठनों से भी उद्यमियों को ऋण मिलने में आ रही दिक्कतों की जानकारी ली।

10 करोड़ तक के ऋण पर गारंटी

मुख्य सचिव ने बताया कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास (CGTMSE) पात्र ऋणों पर 10 करोड़ रुपए तक की गारंटी देता है। इससे उद्यमियों को बिना संपत्ति गिरवी रखे ऋण मिलने का रास्ता आसान होता है। राज्य सरकार की योजनाओं में पात्र उद्यमियों को ब्याज में छूट, कारोबार शुरू करने के लिए स्वयं के अंशदान में सहायता और ऋण गारंटी शुल्क की भरपाई का भी प्रावधान है।

31 लाख उद्यम, 92 लाख लोगों को रोजगार

मुख्य सचिव के अनुसार राजस्थान में करीब 31 लाख पंजीकृत एमएसएमई है। इनसे लगभग 92 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा है। खास बात यह है कि प्रदेश के करीब 99 प्रतिशत एमएसएमई सूक्ष्म उद्यमों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे में छोटे कारोबारियों को बिना संपत्ति गिरवी रखे बैंक ऋण उपलब्ध कराना बेहद महत्वपूर्ण है।

राज निवेश पोर्टल की भी होगी समीक्षा

बैठक में राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से राज निवेश पोर्टल को बेहतर बनाने के सुझाव भी दिए गए। मुख्य सचिव ने कहा कि निवेश से जुड़े आवेदनों पर समयबद्ध और समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पोर्टल में सुधार किया जाएगा। इसके अलावा जिन परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण मांगा गया है, उनकी व्यावहारिकता और आर्थिक पहलुओं की भी दोबारा समीक्षा की जाएगी।

हर तीन महीने में समीक्षा का सुझाव

श्रीनिवास ने बताया कि पिछले 12 महीनों में उन्होंने SLBC की सभी बैठकों में भाग लिया है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की योजनाओं पर अलग से भी बैठकें की गई हैं। उन्होंने मुद्रा योजना की तर्ज पर एमएसएमई ऋण गारंटी योजनाओं की प्रगति की हर तीन महीने में समीक्षा करने का सुझाव दिया, ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक उद्यमियों तक पहुंचने की स्थिति का आकलन हो सके। समिति अध्यक्ष तिरुची शिवा ने कहा कि एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था, निर्यात और रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभाते हैं। बैठक में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में एमएसएमई से अनिवार्य खरीद के लक्ष्यों, खरीद अनुबंधों और भुगतान में देरी के मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

 

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