Sunday, November, 15,2026

तीन साल से बाल आयोग नेतृत्वहीन... नियमित बैठकें और सुनवाई ठप

जयपुर: प्रदेश में बच्चों के अधिकारों की रक्षा, शिक्षा के अधिकार, बाल श्रम रोकथाम और बाल उत्पीड़न से जुड़े मामलों की निगरानी के लिए गठित राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग पिछले करीब तीन साल से नेतृत्वहीन है। आयोग में न अध्यक्ष है और ना ही एक भी सदस्य। ऐसे में बच्चों के अधिकारों से जुड़े मामलों की सुनवाई, शिकायतों पर कार्रवाई और सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने वाली संस्था का काम काज लगभग ठप है। हैरानी यह है कि आयोग में 13-14 अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन निर्णय लेने और प्रभावी हस्तक्षेप करने वाली व्यवस्था मौजूद नहीं है। ऐसे में सवाल है कि जब आयोग में अध्यक्ष और सदस्य ही नहीं हैं तो बच्चों के अधिकारों की निगरानी कौन कर रहा है?

लोकसभा चुनाव के बाद से खाली हैं पद

पूर्व अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था। इसके बाद से सरकार ने नई नियुक्तियां नहीं की। आयोग में एक अध्यक्ष और छह सदस्यों के सभी पद रिक्त है। आयोग में करीब 13-14 अधिकारी-कर्मचारी है। सदस्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक आईएएस ललित कुमार के पास है, जबकि उप सचिव के पद पर आरएएस नसीम खान कार्यरत है। आयोग के पूर्व सदस्य धनपत गुर्जर के अनुसार, अध्यक्ष के अभाव में सदस्यों के पास भी प्रभावी निर्णय लेने की शक्तियां नहीं होती। ऐसे में जब सदस्यों का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ था तब भी उनके पास शक्तियां नहीं थी। गंभीर मामलों में स्वतः संज्ञान लेने और पीड़ित परिवारों तक पहुंचने की व्यवस्था प्रभावित होती है। पूर्व सदस्यों का कहना है कि आयोग की स्थिति को लेकर कई बार राज्य सरकार और संबंधित मंत्रियों को पत्र लिखे गए। विभागीय मंत्री के साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को भी स्थिति से अवगत कराया गया।

हाई कोर्ट में सुनवाई 16 नवंबर को

राजस्थान हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2026 में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पदों पर लंबे समय से चल रही रिक्तियों को लेकर राज्य सरकार को निर्देश दिए थे। कोर्ट ने सरकार को यह प्रक्रिया 4 हफ्ते में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। नहीं तो संबंधित सचिव को अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश होने की बात कही थी। न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर और चंद्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने 3 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।

3 साल में महज 4-5 बैठकें

आयोग के पूर्व सदस्य धनपत गुर्जर के अनुसार, पिछले करीब तीन साल में आयोग की महज 4-5 बैठकें हुई हैं। वर्ष 2024 से अब तक फुल कमीशन की बैठक नहीं हुई, जबकि ये बैठकें मासिक होनी चाहिए। अध्यक्ष और सदस्यों के अभाव में बाल अधिकारों से जुड़े मामलों की नियमित जनसुनवाई भी प्रभावित हुई है। पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल में 'बाल आयोग आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्टर और एसपी की मौजूदगी में विभिन्न जिलों में बच्चों की शिकायते सुनी जाती थीं। अब यह कार्यक्रम भी बंद है।

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